नागरिकता संशोधन बिल की निंदा करते हुए विरोध कर निकाली पैदल यात्रा/टीआरपी_न्यूज/रामपुर यूपी/रिपोर्ट (फहीम खान)
#यूपी के रामपुर में ,,असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश एम आई एम के आह्वान पर एम आई एम जिला सदर रामपुर शादाब खान रामपुर की कयादत में शहर के पुरानी फ्रूट मंडी नसरुल्लाह के बाजार से लेकर शाहबाद गेट तक एनआरसी और सीएबी के विरोध में पैदल मार्च निकाला.
जिसमें युवा जिला अध्यक्ष रामपुर वजाहत खा युवा शहर सदर रामपुर रयान खान व सदस्यों और समर्थकों ने सांप्रदायिक रूप से प्रेरित नागरिकता संशोधन बिल की निंदा करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी को जामा मस्जिद पर दिया।
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ज्ञापन में कहा गया कि यह भारतीय नागरिकता का निर्धारण करने के लिए कानूनी मानदंड के रूप में धर्म का उपयोग करता है विधेयक में पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देने के विधेयक का उद्देश्य धर्म के आधार पर भेदभाव और विभाजन को स्पष्ट करना प्रतीत होता है यह देश के बहुलवादी ताने-बाने का उल्लंघन करता है। भारत का विचार जो स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्र के वास्तु कारों और भारतीय संविधान में निहित है। भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करने की इच्छा रखता है। संशोधित बिल में नागरिकता के लिए एक मापदंड के रूप में सभी धर्म का उपयोग इस इतिहास के साथ एक कट्टरपंथी विराम को चिन्हित करेगा। और संविधान की मूल संरचना के साथ संगत होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और धर्म जाति के पद के आधार पर भेदभाव से इनकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक संविधान की भावना और इसकी मूल संरचना का उल्लंघन करता है। जमीयत उलेमा ए हिंद के सदस्यों और समर्थकों ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति से अपील की है कि वे इस तरह के कानून के माध्यम से लोगों के अन्याय और सांप्रदायिक लक्ष्य को रोकने के लिए अपने अच्छे कार्यालय का उपयोग करें। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय से भी अपील की है कि वह निंदनीय प्रमुख कानून की शुद्ध सूचना ले। अन्यथा संविधान की मूल संरचना नष्ट हो जाएगी।
