On the last hearing day, December 17, the CJI-led bench had suggested that Centre should put on hold the implementation of three laws to facilitate talks. The bench also observed it was thinking of setting up a neutral committee to hold talks.
#Today Matter Taken..
CJI tells AG : We are extremely disappointed at the way government is handling all this (farmers protests). We don’t know what consultative process you followed before the laws. Many states are up in rebellion.
CJ to Attorney General : Last time you said negotiations are going on. What negotiations are going on? We are disappointed.
SG : We have many farmers organizations coming and tell us that the laws are progressive. Rest of the farmers have no difficulty.
CJI : We don’t have any single petition before us saying that the laws are good.
SG : Suppose if the vast majority says that why did you put on hold the laws which are beneficial to us just because some group protested?
CJI : We don’t want to get into all that. Let the committee discuss all that.
CJI : You tell us if you will put on hold the implementation of the laws. Otherwise we will do it. What is the problem in keeping it in abeyance?
अंतिम सुनवाई के दिन, 17 दिसंबर को, CJI के नेतृत्व वाली पीठ ने सुझाव दिया था कि केंद्र को वार्ता की सुविधा के लिए तीन कानूनों के कार्यान्वयन को रोकना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि यह वार्ता आयोजित करने के लिए एक तटस्थ समिति गठित करने की सोच रही है।
CJI ने AG को बताया: जिस तरह से सरकार यह सब (किसान विरोध प्रदर्शन) कर रही है उससे हम बेहद निराश हैं। हमें नहीं पता है कि आपने कानूनों से पहले किस परामर्शात्मक प्रक्रिया का पालन किया। कई राज्य विद्रोह में शामिल हैं।
CJI ने अटॉर्नी जनरल से कहा: पिछली बार जब आपने कहा था कि बातचीत चल रही है। क्या बातचीत चल रही है? हम निराश हैं।
SG: हमारे पास कई किसान संगठन आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि कानून प्रगतिशील हैं। बाकी किसानों को कोई कठिनाई नहीं है।
CJI: हमारे पास यह कहने से पहले एक भी याचिका नहीं है कि कानून अच्छे हैं।
SG: मान लीजिए कि अगर विशाल बहुमत कहता है कि आप कानूनों को क्यों रोकेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद हैं क्योंकि कुछ समूह ने विरोध किया?
CJI: हम उस सब में नहीं जाना चाहते। समिति को सभी पर चर्चा करने दें।
CJI: आप हमें बताएं कि क्या आप कानूनों के कार्यान्वयन को रोकेंगे। नहीं तो हम करेंगे। इसे एबेंसेंस में रखने में क्या दिक्कत है?
Via #livelaw #FarmersProtest #FarmersBill2020